🌍 G7 देशों ने वैश्विक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर नए प्रस्ताव अपनाए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मिलेगा नया बल

विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 (ग्रुप ऑफ सेवन) देशों ने हाल ही में आयोजित शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, साइबर अपराध, संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनाया है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य तेजी से बदलती वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करना और देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाना है। सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान के नेताओं ने भाग लिया तथा अंतरराष्ट्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए साझा रणनीति पर जोर दिया।

वैश्विक सुरक्षा बनी प्रमुख एजेंडा

G7 सम्मेलन में नेताओं ने माना कि वर्तमान समय में दुनिया कई तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है। आतंकवाद, साइबर हमले, मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इन खतरों से निपटने के लिए केवल एक देश के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

इसी उद्देश्य से सदस्य देशों ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने और संयुक्त कार्रवाई तंत्र को मजबूत करने पर सहमति जताई।

साइबर अपराध के खिलाफ सख्त कदम

सम्मेलन में साइबर सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहा। डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर हमलों और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। G7 देशों ने महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों, बैंकिंग सिस्टम और ऊर्जा नेटवर्क को साइबर हमलों से बचाने के लिए संयुक्त साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव के तहत सदस्य देश साइबर अपराधियों की पहचान, डेटा साझा करने और डिजिटल सुरक्षा तकनीकों के विकास में सहयोग बढ़ाएंगे। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग पर भी जोर दिया गया।

आतंकवाद और उग्रवाद पर सख्त रुख

G7 नेताओं ने आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बताया। सम्मेलन में आतंकवादी संगठनों की फंडिंग रोकने, ऑनलाइन कट्टरपंथी प्रचार पर नियंत्रण और सीमा-पार आतंकवादी नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए नए सहयोग तंत्र पर चर्चा हुई।

नेताओं ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई जारी रहेगी। सदस्य देशों ने आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन की निगरानी बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

संगठित अपराध पर वैश्विक कार्रवाई

ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियार व्यापार और वित्तीय अपराध जैसे संगठित अपराधों को रोकने के लिए G7 देशों ने एक व्यापक रणनीति अपनाई है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि अपराधी नेटवर्क अब आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर वैश्विक स्तर पर अपने संचालन को बढ़ा रहे हैं। इसलिए देशों के बीच रियल-टाइम सूचना साझाकरण और संयुक्त जांच की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुरक्षा

सम्मेलन में AI तकनीक के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा हुई। नेताओं ने माना कि AI विकास और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी कारण G7 देशों ने AI के लिए जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग के मानक विकसित करने पर जोर दिया।

नई नीति के तहत डीपफेक, साइबर धोखाधड़ी और AI आधारित अपराधों को रोकने के लिए साझा दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

विकासशील देशों के साथ सहयोग

G7 देशों ने यह भी स्वीकार किया कि वैश्विक सुरक्षा केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं है। इसलिए विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।

सम्मेलन में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई। इससे वैश्विक स्तर पर अपराध नियंत्रण और सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सकेगा।

आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा का संबंध

नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक असमानता कई बार अपराध और उग्रवाद को बढ़ावा देती है। इसलिए सुरक्षा उपायों के साथ-साथ रोजगार, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को बढ़ाना भी आवश्यक है।

G7 देशों ने सतत विकास और आर्थिक सहयोग को सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

रिपोर्टर * श्रीमती शोभा भाटी