बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले पुनर्वास प्रक्रिया को गति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उनकी समस्याओं व जरूरतों को समझने का प्रयास किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना उचित पुनर्वास के बेघर नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पुनर्वास प्रक्रिया के तहत पात्र लोगों की पहचान के लिए फार्म वितरण का कार्य 17 मार्च से शुरू किया जाएगा। इन फार्मों के माध्यम से परिवारों का विवरण, आय, निवास स्थिति और अन्य आवश्यक जानकारी जुटाई जाएगी, जिससे पुनर्वास योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। स्थानीय लोगों में इस पहल को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग प्रशासन के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कई परिवारों में भविष्य को लेकर चिंता भी बनी हुई है। लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और अचानक विस्थापन उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और मानवीय दृष्टिकोण के साथ पूरी की जाएगी। साथ ही, सभी पात्र लोगों को उचित स्थान पर बसाने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया है। फिलहाल, क्षेत्र में सर्वे और पुनर्वास की तैयारियां तेजी से जारी हैं।
